शिक्षणाचे बाजारीकरण व उद्वस्त तरुणाई
मानवी जीवन जगण्यासाठी अन्न,वस्त्र,निवारा या गरजांबरोबरच संस्कार आणि शिक्षण अतिशय महत्वपूर्ण आहेत. १०० वर्षापूर्वी शिक्षणाचा प्रसार अतिशय
कमी झाला असला तरी संस्कार परंपरा अतिशय समृद्ध होती. गावे स्वयंपूर्ण होती.
लोकसंख्या मर्यादित होती. दुष्काळ,रोगराई ही संकटे असली तरी जपणारी संकृती समाजजीवन स्थिर करण्यास मदत करीत
असे. ब्रिटिश राजवटीमध्ये प्रशासन यंत्रणा चालविण्यासाठी कारकुनी शिक्षण
पद्धतीचा विस्तार करण्यात आला. तेव्हा
पासून रोजगारभिमुख शिक्षण बंद झाले. शिक्षणाचे साहेबीकरण झाल्याने श्रप्रतिष्ठा
नष्ट होऊन पदाचा अहंकार निर्माण झाला. त्यामुळे जे साक्षर झाले ते साहेब झाले आणि
उर्वरित जनता दारिद्र्य, दु:ख, रोगराईच्या खाईत खितपत पडली. या स्थितीचा विचार करून काही समाजसुधारकानी
अडाणी जनतेला साक्षर करण्यासाठी शाळा सुरू केल्या. शिक्षणाची दारे खुली करून
सामान्य जनतेला शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली. त्यातूनच ब्रिटिशांची जुलमी
सत्ता हटविण्यासाठी संघर्ष यात्रा सुरू झाली. शिक्षणाने शहाणपण येते ही वास्तवता
लक्षात घेऊन त्या काळात अनेक शिक्षण संस्थांची स्थापना झाली. १९५० च्या काळात
शिक्षण संस्था चालविणे हे अवघड, कष्टाचे व सामाजिक
कार्य समजले जायचे. या अडी अडचंनिणा तोंड देऊन ज्या समजा सुधारकानी शाळा चालविल्या
त्यांना कालांतराने ब्रिटीशांनीही मान्यता दिली.
स्वातंत्र्यानंतर सरकारने जनतेला शिक्षणाचा हक्क बहाल केला. प्राथमिक
शिक्षण सक्तीचे केले आणि शिक्षण प्रचार, प्रसार मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाला. १९६० सालच्या दरम्याने खाजगी शिक्षण
संस्था सुरू झाल्या. त्यामध्ये माध्यमिक शिक्षण व्यवस्थेची व उच्च शिक्षण शिक्षण
व्यवस्थेची जबाबदारी संस्थांवर सोपवण्यात आली. शैक्षणिक संस्थाची संस्थाने झाली
आणि खर्या अर्थाने शिक्षणाचे बाजारीकरण होण्यास सुरुवात झाली. विद्यार्थी हे
अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शाखा, कला, वाणिज्य आणि शास्त्र
शाखा या पारंपरिक शिक्षणातून शिकत असताना शिक्षणामुळे श्रमप्रतिष्ठा कमी होऊन
पदवीचा अहंकार वाढला व पर्यायाने सुशिक्षित बेरोजगारांच्या संखेत बेसुमार वाढ
होऊन बेकारीचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर
निर्माण झाला. दरवर्षी कला, वाणिज्य व शास्त्र
शाखेतून पदवी घेऊन लाखो विद्यार्थी बाहेर पडत असताना त्यांना मोठ्या नोकरीची व
पगारची अपेक्षा निर्माण झाल्याने पदविधारकाना शेती करण्याची लाज वाटू लागली.
श्रमाच्या कामाऐवजी टेबल,खुर्ची,पंखा या सुखवस्तूंनी नोकरीची अपेक्षा वाढली. परंतु एकूण संख्येच्या ५
टक्केही पदविधारकाना सरकारी नोकरी मिळणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे लाखे व्यक्ति
नोकरीपसून,श्रमपासून व
उत्पादनापासून उपेक्षित राहिल्या व त्यामुळे फार मोठे सामाजिक नुकसान झाले.
शिक्षण संस्थांच्या कारखान्यांमधून पदवीधर बेरोजगारांना काम देण्यास सरकार
अपयशी झाले. शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ व सामाजिक प्रांताचे भान असणार्या
व्यक्तींनी महाराष्ट्रचे शैक्षणिक धोरण पुरोगामी व जीवनाच्या रोजगाराभिमुख असून
तरुणाईला योग्य वळण देण्याऐवजी शिक्षणाद्वारे तरुणाचे फार मोठे आर्थिक शोषण सुरू
केले आहे. शिक्षणासाठी विविध जाती प्रजातींना आरक्षण असले तरी शिक्षण क्षेत्र
खाजगी सम्राटांच्या हाती गेल्याने शिक्षणाचा खर्च व देणगी सामान्य माणसांच्या
आवाक्याबाहेर गेल्याने लाखो तरुण शिक्षण सोडून घरी बसले किंवा कुठेतरी किरकोळ
स्वरुपात खाजगी नोकरीत राहिले. शिक्षणातून सुसंकृत समाज घडण्याऐवजी सामाजिक विषमता,गरीबी,श्रीमंतीची दरी वाढून
सामाजिक समस्यांमध्ये वाढ झाली आहे. आजच्या क्षणी ७० टक्के पदवीधर किंवा सुशिक्षित
तरुण तरुणी सामाजिक, कौटुंबिक भान विसरले
असून भरपूर पैसे व ऐषोआरामाचे जीवन हेच ध्येये
स्वीकारून धडपडताना बघितले की मातृप्रेम,राष्ट्रप्रेम,भूतदया,राष्ट्रीय प्रश्नांसाठी संघटन, संघर्ष या पिढीला कोण शिकवणार ? आजच्या शिक्षण पद्धतीत या मुद्द्यांना कुठेही स्थान दिसत नाही॰
जगतिकीकरणामुळे खुले आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर कुटुंबसंस्था,शिक्षण संस्थामधील नवी पिढी घडविण्यासाठी भावना नष्ट होऊन नफ्या तोट्याचा
बाजार सुरू झाला. खुल्या अर्थव्यवस्थेमुळे शासनाचे शिक्षण संस्थांवरील शैक्षणिक
नियंत्रण सैल झाले. सरकारची शिक्षणाची जबाबदारी व त्यासाठी प्रचंड खर्च
टाळण्यासाठी खाजगी शिक्षण संस्थांना धडाधड मान्यता देऊन सरकारने व संबंधित अधिकार्यानी
व मंत्र्यांनी भ्रष्ट मार्गाने प्रचंड पैसा जमा केला मात्र उच्च शिक्षणाची शिक्षण व्यवस्था शिक्षण सम्राटांच्या ताब्यात आल्यानंतर शिक्षण प्रवेशांचे आकडे ऐकल्यानंतर खरोखरच अतिशय
बुद्धीमान परंतु सामान्य कुटुंबातील लाखो विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची दारे बंद
झालेली दिसतात. असे प्रवेशांचे आकडे ऐकल्यानतर तर सामान्य पालकांनी आपल्या मुलांना
शिक्षण कसे द्यावे या प्रश्नाचे उत्तर सरकारकडे नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री व शिक्षण तज्ञ आज डोळे झाकून, कान बंद करून शिक्षणाचा खेळखंडोबा बघत असले तरी या चुकीच्या शैक्षणिक
धोरणामुळे शिक्षण क्षेत्रात भयंकर परिस्तिती असून तमाम तरुण वर्ग उद्वस्त होताना
दिसत आहे.
गुणवत्तेशिवाय मिळालेले मार्क्स म्हणजे विद्यार्थ्यांची व पालकांची घोर फसवणूक
असून त्यास सरकारचे चुकीचे शैक्षणिक धोरण करणीभूत आहे. भरकटलेली तरुणाई सामाजिक
स्वास्थ्य कधीही टिकू देणार नाही. खून,दरोडे,व्यसनाधीनता, चोरी,दंगल आणि
निवडणुकांमध्ये तरुणांचा वापर सुरू झाला तर दोष कुणाचा. केवळ कागदी नोटांचे चलन
कोटी रुपयांमध्ये जमा करणारे सरकार व शिक्षण सम्राट या राष्ट्राची संपत्ती, सामाजिक आधार असलेली तरुणाई उद्वस्त करत असतांनाही आत्मसंतुष्ट विचारांनी
संकुचित असलेला समाज परतंत्रात जात असल्याचे जाणवते पर्यायाने राष्ट्राचे
स्वातंत्र अबाधित कसे राहू शकेल?
शिक्षणाचा बाजार मांडणारे शिक्षण सम्राट सत्तेच्या ठिकाणी पोहोचल्याने
हजारो कोटी रुपये मिळवून सत्ताधीश झाल्याचे दिसून येते. शिक्षण प्रक्रियेतील
विद्यार्थांचे व पालकांचे आर्थिक शोषण हे सरकरमधील सत्ताधार्यांना व शिक्षण सम्राटांना मान्य असल्याने त्यांना
रोखणारी मनगटे दुबली झाली. शिक्षणापासून वंचित
राहिलेल्या तरुणाईने व भ्रष्टाचाराने पोळलेल्या जनतेने एकसंध शक्तिनिशी संघर्ष
केल्यास तरुणाईचे शोषण कमी होईल, भ्रष्टाचार कमी
होईल. राज्याला चालना मिळून विकासाला चालना मिळेल. राज्य बलाढ्य झाले तरच राष्ट्र
बलाढ्य होईल. परकीय आक्रमण रोखण्यासाठी सुजाण जनता, संघटित तरुणाई व भ्रष्टाचारमुक्त सरकार निर्माण झाले तरच राष्ट्र बलशाली
बनेल, महासत्ता बनेल.
subhashghadashi@rediffmail.com
